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Il referendum sulla modifica del sistema elettorale, che sta tenendo banco da settimane sulla scena politica croata, è diventato un ulteriore terreno di scontro tra il Presidente della Repubblica, Kolinda Grabar-Kitarović e il premier Andrej Plenković. Il Capo dello Stato infatti ha sottolineato l'esigenza di rispettare la volontà di cambiamento espressa dal popolo con la raccolta di firme. Appare pertanto evidente la diversità dei toni sul referendum della discordia rispetto al premier, che nei giorni scorsi aveva bocciato senza mezzi termini l'iniziativa per la modifica del sistema elettorale, definendola lesiva dei diritti delle minoranze. Secondo Kolinda Grabar-Kitarović i cittadini hanno lanciato con le loro firme un chiaro segnale alle élite politiche, manifestando il legittimo desiderio che venga modificata la Legge elettorale e garantito in questo ambito maggiore peso agli elettori nella scelta dei loro rappresentanti. Ma al di là di queste valutazioni sembra scontato che la controversa iniziativa referendaria sia diventata uno strumento di confronto politico da utilizzare nel braccio di ferro tra le diverse anime politiche che compongono la variegata galassia del centrodestra croato. Il problema e' che a pagare lo scotto sono le minoranze, in quanto il controverso referendum sul sistema elettorale prevede anche la riduzione del numero e delle prerogative dei deputati delle etnie.
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