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Il decreto in questione è quello sul finanziamento dei comuni in territorio nazionalmente misto, ossia quello che stabilisce i criteri per l'erogazione dei mezzi che lo stato devolve alle municipalità per l'attuazione dei diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese e che in una buona parte servono a garantire tra l'altro il bilinguismo. Il direttore dell'Ufficio per le nazionalità della Repubblica di Slovenia Baluh ha garantito che per l'anno in corso i mezzi resteranno invariati rispetto al 2017, mentre qualcosa potrebbe cambiare dal 2019, quando il decreto prevedibilmente entrerà in vigore. E' in corso da mesi un vivace dibattito sulle spese che Lubiana ritiene ammissibili per il funzionamento dei Comuni e delle istituzioni minoritarie nelle zone definite "nazionalmente miste". Dalle varie consultazioni è emersa una nuova bozza di decreto, che però contiene ancora passi inaccettabili per la CAN. A partire dall'ammontare dei mezzi, che il Governo vorrebbe vincolare al numero dei connazionali iscritti agli elenchi elettorali. É stato fatto presente che la soluzione appare incostituzionale, poiché nell'ordinamento giuridico sloveno i diritti delle Comunità nazionali sono garantiti a prescindere dal numero dei loro appartenenti. Restano da precisare meglio se siano ammissibili alcuni capitoli di spesa e se questi resteranno inclusi nel decreto, come le consulenze legali e le spese di traduzione. Gli appunti presentati dalla CAN costiera saranno presi in esame dal Governo, che formulerà la bozza definitiva entro due o tre settimane.
Presentato oggi nella sede della Camera di Commercio di Trieste il TriestEspresso Expo, l’unica fiera mondiale dedicata all’espresso, che si terrà nel capoluogo giuliano dal 24 al 26 ottobre.
"Dante per tutti" è il laboratorio proposto da Valentina Petaros Jeromela, presidente del Comitato di Capodistria della Società Dante Alighieri, in occasione della 24/esima edizione della SLIM
Il servizio arriverà anche in Croazia
Dopo la distruzione delle strade e delle ferrovie intercoreane da parte del Nord, il Sud ha risposto bombardando a sud della linea di demarcazione
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